लोकतंकत्र है या बहुतंत्र ?
अभी चुनावों का दौर चल रहा है, लोकसभा के बाद अब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऋतुओं का देश भारत चुनावों का देश भी है। यहां हर तीसरे महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। हर कोई बहुमत साबित करने में लगा है । हर कोई गीत गुन-गुना रहा है, भई पप्पू वोट जरूर डालना।
लोकतंत्र किसी बाहरी ढ़ांचे पर निर्भर नहीं करता है – मताधिकार व निर्वाचन लेकतंत्र के बहुत बड़े अंग हैंपर इनसे ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। रूस में ये दोनों ही विद्यमान हैं पर राजनीतिकज्ञ उसे लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं हैं। मदाधिकार और निर्वाचन के साथ एक भावना भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
निर्वाचन से हमें बहुमत और अल्पमत का ज्ञान होता है पर बहुमत की सरकार ही लोकतंत्र नहीं है उसे हम ज्यादा से ज्यादा बहुतंत्र कह सकते हैं। ऐसे तंत्र में तो जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा रहेगा, जिसकी आवाज दबा दी जाएगी, चाहे वह सही भी क्यों ना हो। उसकी आत्मा सरकार के प्रति विद्रोह बनी रहेगी। लोकतंत्र का यह रूप सर्वजनहिताय नहीं हो सकता। बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय भले ही हो। वह सरकार जिसमें अल्पमत वाले दुखी हों, कभी आदर्श सरकार नहीं हो सकती। विपक्ष में मत रखने वाला व्यक्ति चाहे एक ही क्यों न हो, लोकतंत्र में उसके मत के आदर की पद्धती है। इंग्लैंड में जहां लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा सफलता पाई है वहां विपक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है वहां पिता अपने बेटे को यो नहीं कहता- किसे वोट करना है और ना ही पत्नी अपने पती से पूछती है। जैसे खेल में दो टीमों का होना आवश्यक है, वैसे ही संसद में भी मजबूत पक्ष और विपक्ष का होना आवश्यक है। विपक्ष का दायित्व सरकार की नीतियों पर सदा प्रकाश डालना होना चाहीए। संसद में मेज कुर्सियों को तोड़ना या भोजनावकाश के दौरान सुस्तान नहीं। भारत की जनता ने लोकदंक्ष की प्रणाली को तो अपने दिल में समा लिया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव होते हुए भी अशांति नहीं होती। कश्मीर और पूर्वोतर राज्यों में तो लोग अपनी जान पर खेलकर वोट देते हैं । चुनाव में चाहे जितना तुफान हो। सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध गड़बड़ी अनेक आरोप लगें बावजूद इसके चुनाव परिणामों को सभी पार्टियां जनता का फैसला मानकर स्वीकार कर लेती है। पर सरकार बनने के बाद क्यों लोकतंत्र की हत्या होती दिखाई पड़ती है। जनता में जिस विचार से वोट दिया है उसमें और सरकार की नीतियों में एक खाई नजर आती है और यह और भी गहरी होती रहती है। देश की सरकार से हट कर देश की राजनीतिक दलों में देखे तो वहां पर लोकतंत्र की हत्या मिलेगी। स्वस्थ लोकतंत्र में तो मीडिया का विकास और निष्पक्ष होना आवश्यक है। आज यह कहना कठिन है की देश की मीडिया जनता की या अपनी ही सच्ची राय ब्यक्त करने में सक्षम है। आज किसी पार्टी की पहुंच जनता तक नहीं है रचनात्मक कार्य है ही नहीं , रैलियों, प्रचार के बलबूते ही सभी पार्टियां अपने को आगे पहुचाना चाहती है। कोई नेता जनता के दिल पर राज करने वाला नहीं रहा। कड़ी धूप में जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर चलने वाला कौन है आज ? आज तो बस मैनेजर है जो एसी कमरों में बैठकर सौदा करते हैं। पिछली संसद में 17% सांसद आपराधिक छवि वाले जो बढ़कर 24% हो गए हैं। यानी 2009 की संसद में 150 सांसद अपराधी बैठे हैं।
आज जनता ने तो लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया पर राजनीतिक पार्टीयों को अपने को सिद्ध करना है। देश की सभी पार्टियों को पार्टी के भीतर और बाहर स्वस्थ लोकतंत्र की प्रतिज्ञा लेने होगी। ऐसे में सत्तापक्ष का दायित्व और भी बढ़ जाता है।
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