महंगाई की मार
महंगाई बढ़ती जा रही है...हर कोई सोच में लगा है कि क्या होगा इस देश का... दिल्ली कि ही बात कहे तो लोग ऐसे ही महंगाई से परेशान है फिर भी जय हो...सब्जी से लेकर दुध तक...मै अधिकांश अपनी गा़डी से ही ऑफिस से घर जाता हुं शनिवार के दिन किसी कारण वस आपने ऑफिस से घर बस में जा रहा था...मैनें सुना कि हर कोई दुध के बढ़ते दम के उपर बात कर रहे थे कोई बोल रहा क्या होगा इस देश का...कोई बोल रहा है कांग्रेस की सरकार ने मार डाला....कोई बस के किराए को लेकर परेशान था तो कोई घर के समाग्री को लेकर...इन बातो के उपर बहस चल रही थी और बात चलते-चलते समय का तो पता ही नही चला...घर आने वाली थी..रास्ते में रेलवे फाटक था वो उसी समय बंद हो गया...वही सब्जी मंडी थी....एक महाश्य ने अपने जेब से मोबाइल निकाला...और अपने घर फोन की और उन्होनें पुछा कि सब्जी में क्या लाना है...उधर से जवाब आया कि टमाटर ले लेना...तभी उन्होने इधर से जवाब दिया कि कल ही तो टमाटर लाया था....थोड़ा सोच-समझ कर खर्च किया करो...चलो मै देखता हुं क्या लेने लायक है....और फिर उन्होने फोन कट कर दिया...उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि वो इस महंगाई से काभी परेशान है....फिर मैने उनसे बोला भाई साहब ये अब दिल्ली दिल वालों की नही बल्कि पैसे वालो कि हो गई है....फिर हम दोनों बस से उतर गए और अपनी-अपनी मंजिल के तरफ चल पड़े....महंगाई से बर कोई मर रहा है पर इससे सरकार को क्या...लोग पिस रहे है तो पिसे मुझे क्या .....
जितेन्द्र कुमार गुप्ता
9312585810
बुधवार, 25 नवंबर 2009
मंगलवार, 10 नवंबर 2009
लोकतंत्र है या बहुमत
लोकतंकत्र है या बहुतंत्र ?
अभी चुनावों का दौर चल रहा है, लोकसभा के बाद अब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऋतुओं का देश भारत चुनावों का देश भी है। यहां हर तीसरे महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। हर कोई बहुमत साबित करने में लगा है । हर कोई गीत गुन-गुना रहा है, भई पप्पू वोट जरूर डालना।
लोकतंत्र किसी बाहरी ढ़ांचे पर निर्भर नहीं करता है – मताधिकार व निर्वाचन लेकतंत्र के बहुत बड़े अंग हैंपर इनसे ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। रूस में ये दोनों ही विद्यमान हैं पर राजनीतिकज्ञ उसे लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं हैं। मदाधिकार और निर्वाचन के साथ एक भावना भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
निर्वाचन से हमें बहुमत और अल्पमत का ज्ञान होता है पर बहुमत की सरकार ही लोकतंत्र नहीं है उसे हम ज्यादा से ज्यादा बहुतंत्र कह सकते हैं। ऐसे तंत्र में तो जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा रहेगा, जिसकी आवाज दबा दी जाएगी, चाहे वह सही भी क्यों ना हो। उसकी आत्मा सरकार के प्रति विद्रोह बनी रहेगी। लोकतंत्र का यह रूप सर्वजनहिताय नहीं हो सकता। बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय भले ही हो। वह सरकार जिसमें अल्पमत वाले दुखी हों, कभी आदर्श सरकार नहीं हो सकती। विपक्ष में मत रखने वाला व्यक्ति चाहे एक ही क्यों न हो, लोकतंत्र में उसके मत के आदर की पद्धती है। इंग्लैंड में जहां लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा सफलता पाई है वहां विपक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है वहां पिता अपने बेटे को यो नहीं कहता- किसे वोट करना है और ना ही पत्नी अपने पती से पूछती है। जैसे खेल में दो टीमों का होना आवश्यक है, वैसे ही संसद में भी मजबूत पक्ष और विपक्ष का होना आवश्यक है। विपक्ष का दायित्व सरकार की नीतियों पर सदा प्रकाश डालना होना चाहीए। संसद में मेज कुर्सियों को तोड़ना या भोजनावकाश के दौरान सुस्तान नहीं। भारत की जनता ने लोकदंक्ष की प्रणाली को तो अपने दिल में समा लिया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव होते हुए भी अशांति नहीं होती। कश्मीर और पूर्वोतर राज्यों में तो लोग अपनी जान पर खेलकर वोट देते हैं । चुनाव में चाहे जितना तुफान हो। सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध गड़बड़ी अनेक आरोप लगें बावजूद इसके चुनाव परिणामों को सभी पार्टियां जनता का फैसला मानकर स्वीकार कर लेती है। पर सरकार बनने के बाद क्यों लोकतंत्र की हत्या होती दिखाई पड़ती है। जनता में जिस विचार से वोट दिया है उसमें और सरकार की नीतियों में एक खाई नजर आती है और यह और भी गहरी होती रहती है। देश की सरकार से हट कर देश की राजनीतिक दलों में देखे तो वहां पर लोकतंत्र की हत्या मिलेगी। स्वस्थ लोकतंत्र में तो मीडिया का विकास और निष्पक्ष होना आवश्यक है। आज यह कहना कठिन है की देश की मीडिया जनता की या अपनी ही सच्ची राय ब्यक्त करने में सक्षम है। आज किसी पार्टी की पहुंच जनता तक नहीं है रचनात्मक कार्य है ही नहीं , रैलियों, प्रचार के बलबूते ही सभी पार्टियां अपने को आगे पहुचाना चाहती है। कोई नेता जनता के दिल पर राज करने वाला नहीं रहा। कड़ी धूप में जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर चलने वाला कौन है आज ? आज तो बस मैनेजर है जो एसी कमरों में बैठकर सौदा करते हैं। पिछली संसद में 17% सांसद आपराधिक छवि वाले जो बढ़कर 24% हो गए हैं। यानी 2009 की संसद में 150 सांसद अपराधी बैठे हैं।
आज जनता ने तो लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया पर राजनीतिक पार्टीयों को अपने को सिद्ध करना है। देश की सभी पार्टियों को पार्टी के भीतर और बाहर स्वस्थ लोकतंत्र की प्रतिज्ञा लेने होगी। ऐसे में सत्तापक्ष का दायित्व और भी बढ़ जाता है।
अभी चुनावों का दौर चल रहा है, लोकसभा के बाद अब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऋतुओं का देश भारत चुनावों का देश भी है। यहां हर तीसरे महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। हर कोई बहुमत साबित करने में लगा है । हर कोई गीत गुन-गुना रहा है, भई पप्पू वोट जरूर डालना।
लोकतंत्र किसी बाहरी ढ़ांचे पर निर्भर नहीं करता है – मताधिकार व निर्वाचन लेकतंत्र के बहुत बड़े अंग हैंपर इनसे ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। रूस में ये दोनों ही विद्यमान हैं पर राजनीतिकज्ञ उसे लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं हैं। मदाधिकार और निर्वाचन के साथ एक भावना भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
निर्वाचन से हमें बहुमत और अल्पमत का ज्ञान होता है पर बहुमत की सरकार ही लोकतंत्र नहीं है उसे हम ज्यादा से ज्यादा बहुतंत्र कह सकते हैं। ऐसे तंत्र में तो जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा रहेगा, जिसकी आवाज दबा दी जाएगी, चाहे वह सही भी क्यों ना हो। उसकी आत्मा सरकार के प्रति विद्रोह बनी रहेगी। लोकतंत्र का यह रूप सर्वजनहिताय नहीं हो सकता। बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय भले ही हो। वह सरकार जिसमें अल्पमत वाले दुखी हों, कभी आदर्श सरकार नहीं हो सकती। विपक्ष में मत रखने वाला व्यक्ति चाहे एक ही क्यों न हो, लोकतंत्र में उसके मत के आदर की पद्धती है। इंग्लैंड में जहां लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा सफलता पाई है वहां विपक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है वहां पिता अपने बेटे को यो नहीं कहता- किसे वोट करना है और ना ही पत्नी अपने पती से पूछती है। जैसे खेल में दो टीमों का होना आवश्यक है, वैसे ही संसद में भी मजबूत पक्ष और विपक्ष का होना आवश्यक है। विपक्ष का दायित्व सरकार की नीतियों पर सदा प्रकाश डालना होना चाहीए। संसद में मेज कुर्सियों को तोड़ना या भोजनावकाश के दौरान सुस्तान नहीं। भारत की जनता ने लोकदंक्ष की प्रणाली को तो अपने दिल में समा लिया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव होते हुए भी अशांति नहीं होती। कश्मीर और पूर्वोतर राज्यों में तो लोग अपनी जान पर खेलकर वोट देते हैं । चुनाव में चाहे जितना तुफान हो। सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध गड़बड़ी अनेक आरोप लगें बावजूद इसके चुनाव परिणामों को सभी पार्टियां जनता का फैसला मानकर स्वीकार कर लेती है। पर सरकार बनने के बाद क्यों लोकतंत्र की हत्या होती दिखाई पड़ती है। जनता में जिस विचार से वोट दिया है उसमें और सरकार की नीतियों में एक खाई नजर आती है और यह और भी गहरी होती रहती है। देश की सरकार से हट कर देश की राजनीतिक दलों में देखे तो वहां पर लोकतंत्र की हत्या मिलेगी। स्वस्थ लोकतंत्र में तो मीडिया का विकास और निष्पक्ष होना आवश्यक है। आज यह कहना कठिन है की देश की मीडिया जनता की या अपनी ही सच्ची राय ब्यक्त करने में सक्षम है। आज किसी पार्टी की पहुंच जनता तक नहीं है रचनात्मक कार्य है ही नहीं , रैलियों, प्रचार के बलबूते ही सभी पार्टियां अपने को आगे पहुचाना चाहती है। कोई नेता जनता के दिल पर राज करने वाला नहीं रहा। कड़ी धूप में जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर चलने वाला कौन है आज ? आज तो बस मैनेजर है जो एसी कमरों में बैठकर सौदा करते हैं। पिछली संसद में 17% सांसद आपराधिक छवि वाले जो बढ़कर 24% हो गए हैं। यानी 2009 की संसद में 150 सांसद अपराधी बैठे हैं।
आज जनता ने तो लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया पर राजनीतिक पार्टीयों को अपने को सिद्ध करना है। देश की सभी पार्टियों को पार्टी के भीतर और बाहर स्वस्थ लोकतंत्र की प्रतिज्ञा लेने होगी। ऐसे में सत्तापक्ष का दायित्व और भी बढ़ जाता है।
यें भेद भाव क्यों ?....
" हिन्दू भी है,मुस्लिम भी, सिंख भी है.,ईसाई भी.." कोई ये बताए इंसा भी हैं.....
जाति-धर्म कि लड़ाई वर्षो से चली आ रही है.और क्षेत्रवाद कि लड़ाई...हर कोई अपने-अपने धर्म और क्षेत्रवाद का पिटारा लेकर घूम रहा है..भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है..जहां हर धर्म के लोग रहते है.. भारत के लोकतंत्र की बात करे तो यहां सबको आजादी है कि वो कहीं भी रहे और किसी के साथ रहे...ये उनका मौलिक अधिकार है....यहा हर क्षेत्र के लोग रहते है...वो बिहार के हो,उत्तरप्रदेश के या मध्यप्रदेश के या महाराष्ट्र के...तो भी क्षेत्र के नाम पर राजनिति किस बात कि...उनके मौलिक अधिकार को क्यों छिना जा रहा है...कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री शिला दिक्षित तो कभी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे..ये अपनें राज्यों में से दूसरे राज्य के लोगों को निकालने पर जोर देते है..कभी मारते है तो कभी जबरन ट्रेन में बैठाकर शहर छोड़ने पर मजबूर करते है...य़े राज्य किसी की खानदानी विरासत नही कि जिसे मन किया निकाल दिया..जाहिर है जब सरकार हाथ पर हाथ रख कर ये तमाशा देख रही है तो वो क्या करेगी...ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज क्षेत्र के नाम पर लोगों को मारा जाता है तो ये सरकार निकमों कि तरह देखती है...कही ना कही फायदा तो सरकार को तो मिल ही रहा है..ये फायदा महाराष्ट्र चुनाव में बखुबी मिली..शिवसेना और एमएनएस मराठी काड खेलते रह गए..और कांग्रेस अपना काम कर गई...अब इन्ही के कगार पर चल पड़े मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होनें फिर बिहारीयों पर निसाना साधा है...अगर ऐसा रवैया हर राज्य का होने लगा...तो क्या होगा इस भारत के एकता और अखंडता पर जिसे हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते है...हर कोई अपने राज्यों में अगर एसी ही राजनितिक रोटियां सेकने लगे...तो इस देश की बागडोर कौन संभालेगा...अबी तो कांग्रेस संभाल रही है...और उसी पार्टी की शिला दीक्षितजी हैं...राजठाकरे पर अभी तो कांग्रेस सरकार ने लगाम नही लगाया..और अब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान अब क्या करे...देश को संभालेगा कौन...इसकी बागडोर किसके हाथ में दे...अगर हर कोइ क्षेत्रवाद और धर्म की लड़ाई रहता रह गया तो क्या होगा...मौलिक अधिकार की बात करे...तो देश के कोने में किसा भी क्षेत्र के किसी भी राज्य में रह सकते हैं...और रोजगार कर सकते हैं...और अपनी प्रतिभा, कौशल से कमा सकते हैं...किसी भी राज्य में जो भी उत्पादन होता है..उसकी ब्रिकी पूरे देश में होती है...अगर किसी राज्य में जिस वस्तु का उत्पाद होता है...और वो उसी राज्य में सिर्फ बिके तो मुझे बताने की जरुरत नही....की क्या होगा इस देश के अर्थव्यवस्था का...देश को चलाने के लिए एकता की आवस्यकता होती है..और एकता समूह से बनती है...लोग सरकार चुनते है की उनकी उपर हो रहे अत्याचारों को देके और उनपर कड़ा कदम उठाए...भारत में लोकतंत्र है....वो केवल राजनितिक ही नही सामाजिक भी है...जिसमें केवल लोकतंत्र सरकार की ही...कल्पना नही बल्कि ऐसे सरकार की कल्पना है...जिसमें विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो, और हर व्यक्ति का इस समाज में सम्मान प्रतिष्ठा हो....लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को क्षेत्रवाद के नाम पर अपमानित करना ये लोकतंत्र नही है...भारत में किसी भी कोने में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत का ही नागरिक है...और वो कहीं भी रह सकता है...भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है...यहां रहने वाले हर नागरिक अगर एक दूसरे से भाईचारे से रहे तो शायद कोई भी क्षेत्रवाद की बात पर गुस्सा नही होगा...सरकार को इस क्षेत्रवाद की बात पर कड़ा कदम उठाना चाहिए...अगर वो अपनी राजनितिक रोटियां सेकना चाहती है...तो कोई बात नही...राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना सरकार का काम है...जिसे जनता ने चुना है....यदि कोई व्यक्ति ये कहता है की...ये उत्तर भारतीय है...और गाली दिया जाता तो ये एक अपराध है...वे सब लोग जो धर्म भाषा, या किसी अन्य भावना के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिस करते है...तो उन्हें सजा मिलना चाहिए...य़े नेता अपनी अपनी राजनिति करने में लगे हैं...और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है...आज ही ये भाषा और क्षेत्रवाद के मान पर एक दूसरे को लड़ा रहें है...एक मराठी बच्चे को ये क्या शिक्षा दे रहे है....एक छोटा बच्चा उसे क्या पता की मराठी और उत्तर भारतीय क्या है...वो तो सिर्फ यही जानता है की...ये सारे लोग इंसान हैं...और वो भारत के नागरिक हैं...उन बच्चों में हमें बंधुता की भावना भरना चाहिए...जिससे भाईचारा उत्पन्न होता है की...हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए...और हम मिल कर अपने जीवन को उपर उठा सकते है...इसका यह अभिप्राय भी है की...एक ही मातृ-भूमी के पुत्र होने के नाते सभी नागरिक भाई-भाई हैं...जिन्हें सुख और दुख एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए...भाई होने के नाते वो एक साथ जिएंगे और मरेंगे...इन मातृगनों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है... और ये राज ठाकरे और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता लोगों और बच्चों को बरगलाना चाहते है....क्षेत्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर...और अब हमें ये तय करना है की...हमें किस रास्ते पर चलना है....
जितेंद्र कुमार गुप्ता....
मोबाइल- 9312585810
jitendra.news@rediffmail.com
jitendra.news@gmail.com
" हिन्दू भी है,मुस्लिम भी, सिंख भी है.,ईसाई भी.." कोई ये बताए इंसा भी हैं.....
जाति-धर्म कि लड़ाई वर्षो से चली आ रही है.और क्षेत्रवाद कि लड़ाई...हर कोई अपने-अपने धर्म और क्षेत्रवाद का पिटारा लेकर घूम रहा है..भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है..जहां हर धर्म के लोग रहते है.. भारत के लोकतंत्र की बात करे तो यहां सबको आजादी है कि वो कहीं भी रहे और किसी के साथ रहे...ये उनका मौलिक अधिकार है....यहा हर क्षेत्र के लोग रहते है...वो बिहार के हो,उत्तरप्रदेश के या मध्यप्रदेश के या महाराष्ट्र के...तो भी क्षेत्र के नाम पर राजनिति किस बात कि...उनके मौलिक अधिकार को क्यों छिना जा रहा है...कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री शिला दिक्षित तो कभी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे..ये अपनें राज्यों में से दूसरे राज्य के लोगों को निकालने पर जोर देते है..कभी मारते है तो कभी जबरन ट्रेन में बैठाकर शहर छोड़ने पर मजबूर करते है...य़े राज्य किसी की खानदानी विरासत नही कि जिसे मन किया निकाल दिया..जाहिर है जब सरकार हाथ पर हाथ रख कर ये तमाशा देख रही है तो वो क्या करेगी...ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज क्षेत्र के नाम पर लोगों को मारा जाता है तो ये सरकार निकमों कि तरह देखती है...कही ना कही फायदा तो सरकार को तो मिल ही रहा है..ये फायदा महाराष्ट्र चुनाव में बखुबी मिली..शिवसेना और एमएनएस मराठी काड खेलते रह गए..और कांग्रेस अपना काम कर गई...अब इन्ही के कगार पर चल पड़े मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होनें फिर बिहारीयों पर निसाना साधा है...अगर ऐसा रवैया हर राज्य का होने लगा...तो क्या होगा इस भारत के एकता और अखंडता पर जिसे हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते है...हर कोई अपने राज्यों में अगर एसी ही राजनितिक रोटियां सेकने लगे...तो इस देश की बागडोर कौन संभालेगा...अबी तो कांग्रेस संभाल रही है...और उसी पार्टी की शिला दीक्षितजी हैं...राजठाकरे पर अभी तो कांग्रेस सरकार ने लगाम नही लगाया..और अब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान अब क्या करे...देश को संभालेगा कौन...इसकी बागडोर किसके हाथ में दे...अगर हर कोइ क्षेत्रवाद और धर्म की लड़ाई रहता रह गया तो क्या होगा...मौलिक अधिकार की बात करे...तो देश के कोने में किसा भी क्षेत्र के किसी भी राज्य में रह सकते हैं...और रोजगार कर सकते हैं...और अपनी प्रतिभा, कौशल से कमा सकते हैं...किसी भी राज्य में जो भी उत्पादन होता है..उसकी ब्रिकी पूरे देश में होती है...अगर किसी राज्य में जिस वस्तु का उत्पाद होता है...और वो उसी राज्य में सिर्फ बिके तो मुझे बताने की जरुरत नही....की क्या होगा इस देश के अर्थव्यवस्था का...देश को चलाने के लिए एकता की आवस्यकता होती है..और एकता समूह से बनती है...लोग सरकार चुनते है की उनकी उपर हो रहे अत्याचारों को देके और उनपर कड़ा कदम उठाए...भारत में लोकतंत्र है....वो केवल राजनितिक ही नही सामाजिक भी है...जिसमें केवल लोकतंत्र सरकार की ही...कल्पना नही बल्कि ऐसे सरकार की कल्पना है...जिसमें विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो, और हर व्यक्ति का इस समाज में सम्मान प्रतिष्ठा हो....लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को क्षेत्रवाद के नाम पर अपमानित करना ये लोकतंत्र नही है...भारत में किसी भी कोने में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत का ही नागरिक है...और वो कहीं भी रह सकता है...भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है...यहां रहने वाले हर नागरिक अगर एक दूसरे से भाईचारे से रहे तो शायद कोई भी क्षेत्रवाद की बात पर गुस्सा नही होगा...सरकार को इस क्षेत्रवाद की बात पर कड़ा कदम उठाना चाहिए...अगर वो अपनी राजनितिक रोटियां सेकना चाहती है...तो कोई बात नही...राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना सरकार का काम है...जिसे जनता ने चुना है....यदि कोई व्यक्ति ये कहता है की...ये उत्तर भारतीय है...और गाली दिया जाता तो ये एक अपराध है...वे सब लोग जो धर्म भाषा, या किसी अन्य भावना के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिस करते है...तो उन्हें सजा मिलना चाहिए...य़े नेता अपनी अपनी राजनिति करने में लगे हैं...और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है...आज ही ये भाषा और क्षेत्रवाद के मान पर एक दूसरे को लड़ा रहें है...एक मराठी बच्चे को ये क्या शिक्षा दे रहे है....एक छोटा बच्चा उसे क्या पता की मराठी और उत्तर भारतीय क्या है...वो तो सिर्फ यही जानता है की...ये सारे लोग इंसान हैं...और वो भारत के नागरिक हैं...उन बच्चों में हमें बंधुता की भावना भरना चाहिए...जिससे भाईचारा उत्पन्न होता है की...हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए...और हम मिल कर अपने जीवन को उपर उठा सकते है...इसका यह अभिप्राय भी है की...एक ही मातृ-भूमी के पुत्र होने के नाते सभी नागरिक भाई-भाई हैं...जिन्हें सुख और दुख एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए...भाई होने के नाते वो एक साथ जिएंगे और मरेंगे...इन मातृगनों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है... और ये राज ठाकरे और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता लोगों और बच्चों को बरगलाना चाहते है....क्षेत्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर...और अब हमें ये तय करना है की...हमें किस रास्ते पर चलना है....
जितेंद्र कुमार गुप्ता....
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