अब सिर्फ विकास...नही चलेगा...मंडल और कमंडल

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने फिर छलांग मारी और स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। लेकिन 1984 और 1990 के दौरान ऐसे कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनकी वजह से कांग्रेस की जमीन ढीली होती गई और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती गईं।नौवीं लोकसभा यानी 1989 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। वो शुरुआत थी गठबंधन सरकारों का दौर। इसी के साथ हुई मंडल और कमंडल की राजनीति की। सामाजिक न्याय के एक नए मसीहा ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। कई लोगों के मुताबिक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूयूसेडर के मॉफिक थे-नाम था वी पी सिंह।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वी पी सिंह ने नए अवसरों के द्वार खोल दिये। लेकिन कई लोगों के मुताबिक वी पी सिंह ने अपनी मंडल की राजनीति से जाति विभेदों को और बढ़ावा दिया। वी पी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। आरक्षण विरोधी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए वे नए मसीहा थे।देश भर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया। और  इस पहचान के एहसास ने उन लोगों का काम आसान कर दिया जो इस वर्ग को राजनीति में लाना चाहते थे। पिछड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोजगार के वायदे के साथ कई नई नई पार्टियां इस दौर में अस्तित्व में आईं।इस स्थिति का फायदा उठाकर बीजेपी ने राममंदिर का नारा उछाला और मंडल पर कमंडल की राजनीति के साथ सत्ता में आगाज करना शुरू कर दिया।बीजेपी को इस मंडल और कमंडल का पूरा फायदा मिला। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बना दिया.यह सब चल ही रहा था कि उन्हीं के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ भष्टाचार और दलाली का आरोप लगाया.बाद में सभी समाजवादियों को एकजुट करके उन्होंने जनता दल का गठन किया.1989 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ.वी.पी.सिंह की सरकार लंगड़ी थी और दोनों ओर से बैशाखी का काम किया भाजपा और वामदलों ने.भाजपा ने पॉँच सालों में ही राममंदिर की लहर के चलते अपनी सीटों को 2 से बढाकर 88  कर लिया था और भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई थी.1990  में वी.पी.सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू करने की घोषणा करके जैसे राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया.हालांकि भाजपा द्वारा समर्थन वापसी के कारण उनकी सरकार गिर गई लेकिन इस मुद्दे ने एकबारगी पूरे देश को आरक्षण समर्थकों और विरोधियों के दो खेमों में बाँट दिया.पूरे उत्तर भारत में गृह युद्ध जैसे हालत पैदा हो गए.बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया.सामाजिक न्याय अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.हालांकि मंडल की सिफारिशों को लागू किया नरसिंह राव की सरकार ने लेकिन इस प्रकरण लाभ उठा ले गए लालू और मुलायम।.लालू ने बिहार के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया फ़िर भी लम्बे समय तक मंडल की लहर काटते रहे.भ्रष्टाचार के आरोपों की लड़ी लग जाने के बाद 1997 में अपनी अनपढ़ पत्नी राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने भारतीय राजनीतिक जगत में बिहार को हास्य का पत्र बना दिया.15 सालों में बिहार का विकास ऋणात्मक हो गया.आखिर कब तक मंडल का जादू चलता?इस बीच उनके ही पुराने साथी नीतीश कुमार ने उनके पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगानी शुरू कर दी थी.वर्ष 2005 में वो दिन भी आया जब लालू को बिहार में अपनी जमीन खिसकती दिखी.मंडल के एक और योद्धा रामविलास पासवान ने बिहार में तीसरा ध्रुव बनाने में सफलता पाई और उनके द्वारा किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं देने के कारण 2005 में दुबारा विधानसभा चुनाव करवाना पड़ा जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार के भाग्यविधाता बन गए.लालू प्रसाद यादव 15 वर्षों तक सिर्फ बातें बनाते रहे.जनता आखिर कब तक बर्दाश्त करती?वैसे भी कोई एक ही मुद्दा के बल पर बार-बार चुनाव नहीं जीत सकता.उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने मुलायम के वोट बैंक में सेंध लगा दी.हालांकि मुलायम का यूपी में उस तरह से कभी एकछत्र राज नहीं रहा जिस तरह बिहार में लालू का था.यूपी और बिहार दोनों ही जगहों की जनता अब विकास भी चाह रही थी सिर्फ सामाजिक विकास से काम चलनेवाला नहीं था..उधर भाजपा ने राममंदिर आन्दोलन के रथ पर सवार होकर 1998 में केंद्र में अपनी सरकार बनाने में सफलता पा ली.1984  के लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटें जीतने वाली पार्टी के पास अब 150 से भी ज्यादा सीटें थी। बीजेपी 6 सालों तक केंद्र में सत्ता में रही लेकिन इस बीच उसने राममंदिर बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। 2004 के चुनाव में पराजय के बाद से उसके मत प्रतिशत में क्षरण अनवरत जारी है.उसके पास अब वाजपेयी जैसा कोई सर्वस्वीकृत चेहरा भी नहीं है.इसलिए बार-बार उसका अंतर्कलह सतह पर आता रहता है.इन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति की जो तस्वीर भविष्य में हो सकती है उसके बारे में निश्चित होकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता.हो सकता है कि कांग्रेस और भी मजबूत हो या यह भी हो सकता है जिसकी सम्भावना कम ही है कि बीजेपी फ़िर से मजबूत हो जाए.गठबंधन का दौर निश्चित रूप से जारी रहेगा और क्षेत्रीय पार्टियाँ निकट भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी.वैसे तो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अब मंडल और कमंडल का प्रभाव अब समाप्ति पर है.लेकिन राजनीति कोई ऐसा तालाब नहीं है जिसमें पत्थर गिरे और तरंगें कुछ पल हलचल पैदा कर शांत हो जाएँ इस क्षेत्र में प्रत्येक मुद्दें का स्थाई प्रभाव होता है.मंडल ने जहाँ पिछड़ों में सत्ता की भूख जगा दी है और समाज को उनको अगड़ों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है वहीँ राममंदिर आन्दोलन यानी कमंडल ने जनता के सामने कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प उपलब्ध करा दिया है.आज भले ही मंडलवादी बहुत कम जगह सत्ता में हों बीजेपी की तो कई राज्यों में अब भी सरकार चल रही है.।