राजनीति का मतलब परिवारवाद है...या परिवारवाद का मतलब राजनीति
है...जिंदगी में बदलाव होते है ये सबने देखा है...हमने विरासत के उस बोझ को उठाते
भी देखा है..यानी किसान का बेटा किसान ही होगा..और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर..पर आजकल
डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर , बिजनेस मैन का
बेटा बिजनेस मैन और किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता....लेकिन
आज भी एक परिवार है जो अपनी खानदान की लकीर को खीचता रहता
है...वह है राजनीतिज्ञ का खानदान...राजनेताओं के घर
में बदलाव नहीं आया....इसका जीता जागता उदाहरण है...
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी
राजनीति में ही आये जो सबसे बड़ी कुर्सी सम्भाले हुए हैं और दूसरा
उदाहरण राहुल
गाँधी हैं...बाला
साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना..बाला साहेब ठाकरे की के बाद उद्धव ठाकरे
ने संभाली...वही, लालू यादव के जेल जाने के बाद सब कयास लगाने लगे है कि
राजद पार्टी का अंत हो जायेगा... अगर हम पीछे के दौर में जाएँ तो शायद लोगों
को याद हो जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें चारा घोटाले के
मामले में जेल हुई थी और उस वक्त उनकी सत्ता उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बखूबी से
संभाली थी और आज लालू यादव के बेटे
भी राजनीति में हैं...फिर वे भला अपनी पार्टी को कैसे विलीन होने देंगें...रामविलास
पासवान को ले तो उनका फिल्मी दुनियां ने नाम कमाने चला था..पर क्या करता वहा चला
नही..फिर विरासत को आगे भी तो बढ़ाना था..तो वो भी राजनीति में आ गया...पार्टी पिता
की है तो कोई और मालिक कैसे बन सकता है...ये
बात तो उनकी हुई जिनकी पार्टी है और उस विरासत को संभालने वाले पुतों की...वही,
नेताओं की बात करें तो उनकी लंबी फेहरिस्त है...अगर नेता का बेटा नेता ही बनना
चाहता है...और उनके नेता बाबूजी की हार्दिक उम्मीद भी यही होती है कि उनका बेटा
नेता ही बने....पिता के सपने को लेकर कुछ राजनेताओं के बेटे राजनीति के नाव में बैठ
कर अपने पिता की विरासत को संभाल लेते है तो कुछ डूबा देते है....संभालने वालों की
भी लंबी कतार है और डूबने वालों की भी लंबी लिस्ट है। जैसे में एक वरूण गांधी तो
दूसरी तरफ राहुल महाजन.... खैर लंबी कतार है..और लंबी बात है...
शनिवार, 12 अक्टूबर 2013
शनिवार, 5 अक्टूबर 2013
गईल भैंस पानी में
बिहार पर 15 साल तक शासन करने के बाद लालू आज एक हारे हुए सेनापति की तरह जरूर हैं लेकिन बिहार की जमीन जिस राजनीति को पैदा करती है, लालू आज भी उसके लिए अहम खाद हैं...सत्ता के समीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स में लालू आज भी बहुत अहम हैं... भले ही बिहार की कुर्सी उनसे छिन गई हो पर वोट प्रतिशत की बात करें तो लगता है कि अब भी वो जनता की पसंद हैं...बिहार के गोपालगंज मे आजादी के एक साल बाद 1948 मे एक गरीब परिवार मे जन्मे लालू ने राजनीति की शुरूआत जयप्रकाश आन्दोलन से की... तब वे एक छात्र नेता थे...लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे... 1997 में जब उन्हें चारा घोटाले और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े सीबीआई मामलों के कारण जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया...लालू यादव 1977 में 29 साल की उम्र में लोकसभा के सदस्य बने...लालू प्रसाद जमीन से जुड़े उन कुछ गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को खुद से बनाया है...लालू ने जेपी के आंदोलन से निकले..साफ कहे तो जन्में...वो 77 में जेपी का संघर्ष था..लालू जब बोलते है तो कुछ भी बोल देते है...जेपी के आंदोलन से निकले लालू ने जेपी को नही छोड़ा..याद करें तो बनारस में लालू ने तो यहा तक कहा कि उन्होंने ही जेपी को जेपी बनाया।अपनी बात कहने का लालू का खास अन्दाज है, यही अन्दाज लालू को बाकी राजनेताओ से अलग करता है...बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे मे कुल्हड़ की शुरुआत, लालू हमेशा से ही सुर्खियों मे रहे...लालू के आलोचक चाहे कुछ भी कहें लेकिन लालू एक जमीन से जुड़े और हाजिर जवाब राजनेता है, जिनका एक अच्छा खासा जनाधार है...लालू यादव ने अपनी एक अलग लकीर खिंची..जेपी आंदोलन से ही निकले नीतीश कुमार..लालू तत्काल को ही जीते है और नीतीश जेपी दौर से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि उनकी राजनीतिक ट्रेनिग जेपी और कहीं ज्यादा कर्पूरी ठाकुर के इर्द-गिर्द हुई है। लालू जेपी के आंदोलन से आगे निकले..शायद यही कारण था कि बिहार की जनता ने लालू को बाहर का रास्ता दिखाया..इसलिये लालू कल की जरुरत थे और नीतीश आज की जरुरत हैं।
गुरुवार, 13 जून 2013
मोदी बनाम नीतीश और आडवाणी
चुनाव की चुनौती, विजय का संकल्प और नरेन्द्र मोदी की नियुक्ति। फिर लालकृष्ण आडवाणी ने चुनौती दी और राजनाथ सिंह के नाम पत्र लिखकर पार्टी के पदो से इस्तीफा देकर चुनौती दी। फिर 48 घंटे बाद मना लिया गय़ा। फिर जेडीयू लालकृष्ण आडवाणी के नाम के सहारे गठबंधन तोड़ने की धमकी थी। राजनीति में सब जायज है। समझना आसान है कौन किसके कांधे पर बंदूक रख के चला रहा है। शाम को आडवाणी फोन करते है और नीतीश कुमार से बात होती है और पार्टी की ओर से खबर आ रही है कि गठबंधन नही टूटेगी हम सब साथ है।
2014 के लिये नरेन्द्र मोदी प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन घोषित क्या हुये पार्टी और गठबंधन के बड़ी लकीर खींच गई। इतिहास अपने आप को दोहराता है। बीजेपी 70 के दशक के जनसंघ के दौर में आ खड़ी हुई है। चार दशक बाद बीजेपी में जो कुछ हुआ उसने चार दशक पहले बलराज मधोक के अटल बिहारी वाजपेयी पर लगाये उस इल्जाम की याद दिला दी जब वाजपेयी इंदिरा से मिलकर राजनीति करने और जनसंघ से बड़ा कद वाजपेयी का बनाने का सिलसिला शुरु हुआ था।संयोग से उस वक्त पत्र बलराज मधोक ने लिखा था और आरएसएस को सक्रिय होना पड़ा था। लेकिन सीधे तौर पर संघ ने जनसंघ की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया था लेकिन चार दशक बाद परिस्थितिया उल्टी हैं। पत्र लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा। और इल्जाम पार्टी की कार्यप्रणाली पर लगाकर अपना कद बीजेपी के बाहर कहीं ज्यादा बड़ा कर लिया। इस बार आरएसएस ने इतिहास बदलते हुये सीधा हस्तक्षेप किया और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक से सीधी बातचीत की। पर नरेन्द्र मोदी के नाम पर कोई समझौता संघ को मंजूर नही। संघ ने मोदी को एक ऐसे विक्लप के रूप में पेश किया है जिसके आसरे 2014 लोकसभा चुनाव जीत सके। बीजेपी में ये मान कर चल रही है कि आने वाले समय में वो देश की कमान उसके हाथ में होगी।
तीन सवाल जेहन उठ रही है। क्या कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के जरीये जिस हालात में देश आ पहुंचा है, उसमें बीजेपी मान चुकी है कि ये संघर्ष करने की जरुरत नहीं है। सत्ता उसके पास चल कर खुद आ जायेगी। दूसरा सवाल है कि क्या आरएसएस ऐसे मौके को हाथ से कोने नहीं देना चाहता है। इसलिये मोदी की अगुवाई में संघ उस राजनीतिक प्रयोग को बीजेपी में करना चाह रहा है जिसे अटल-आडवाणी ने अपने दौर में करने नहीं दिया। यानी पहली बार संघ को लगने लगा है कि नेताओं के बदले कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी की होनी चाहिये। तो सवाल उठा कि क्या बीजेपी में एक नये युग की शुरुआत हो गई है। यानी वाजपेयी आडवाणी के बाद मोदी युग आ गई है। और इस युग में नेता सिर्फ मोदी है और बाकि कार्यकर्ता। तो क्या मोदी की पहचान मौजूदा राजनेताओं की कतार से एकदम अलग है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी जेडीयू नरेन्द्र मोदी को हजम नही कर पा रही है। नीतीश को डर सता रहा है कि बीजेपी नरेद्र मोदी को पीएम बनायेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी-जेडीयू गठबंधन में आई दरार हर बीतते पल से साथ और चौड़ी होती जा रही है। यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि वो दो दिन के अंदर पीएम उम्मीदवार तय करे। इस बीच, गठबंधन टूटने से होने वाले नुकसान को भांपते हुए बीजेपी ने रिश्ते बचाने की कवायद तेज कर दी है। इस बाबत बीजेपी नेताओं ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। शरद यादव ने कहा कि आडवाणी जी हमारे लिए कमजोर नहीं हुए हैं और उनके लिये आदर बना हुआ है। यानी माना जा सकता है कि आडवाणी ही वो कड़ी है जो बीजेपी और जेडीयू को जोड़ सकते है।यानी साफ है कि आडवाणी पार्टी के भीतर परामर्श और सुझाव देने वाले बुजुर्ग नेता के तौर पर लगातार गाईड करते रहें। यानी एनडीए में अगर कोई बड़ा नेता है तो वो आडवाणी।
सोमवार, 25 फ़रवरी 2013
बजट से युवाओं को उम्मीद
दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में उभरा है भारत। करीब 55 करोड़ की इस आबादी ने पिछले साल अपनी बुलंद आवाज से दुनियाभर में लोहा मनवाया। तकनीक के मुरीद इस वर्ग में आम बजट को लेकर खासी उम्मीदें हैं। शिक्षा, रोजगार, दक्षता, सुविधाएं और सुरक्षा इनके प्रमुख मुद्दे हैं। अगले सप्ताह पेश होने वाले 2013-14 के आम बजट को लेकर युवाओं की उम्मीदों, संभावनाओं, पिछली योजनाओं का लेखा-जोखा पेश करती हरिकिशन शर्मा की खास रिपोर्ट दुनियाभर में मंदी के चलते हमारी विकास दर सुस्त हुई है और इसका असर नौकरियों पर भी पड़ा है। रोजगार के अवसरों में कमी ने सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित किया है। भारत में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले लोगों में बेरोजगारी की दर 9.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ऐसे में, रोजगार के अवसर मुहैया कराना और भी गंभीर मुद्दा बन गया है। युवाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में ऐसे उपाय करेंगे जिससे बेहतर नौकरियों के अवसरों में वृद्धि होगी।
मध्यम वर्ग जहां महंगाई और टैक्स के गणित में उलझा है तो वहीं वित्त मंत्री पी चिदंबरम से युवाओं की अपेक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तो चाहिए ही साथ में उन्हें अच्छी नौकरी की भी दरकार है। युवाओं का सरोकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों से भी है। वे इस संबंध में बजट में कुछ जरूरी उपाय चाहते हैं।
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की उम्मीद
युवाओं को सबसे बड़ी उम्मीद तो शिक्षा को लेकर ही है। देश की जितनी आबादी है उस हिसाब से आज कम से कम 12 करोड़ छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन बीते वर्षो में तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इनका लगभग पांचवां हिस्सा ही कॉलेज की दहलीज पर पहुंच पाया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 18 फीसदी है जबकि अमेरिका में 81, ब्रिटेन में 54, जापान में 49 और मलेशिया में 27 फीसदी तक है। इतना ही नहीं, देश में जो फिलहाल उच्च शिक्षा के संस्थान हैं वे अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी नीचे हैं।
देश में इस समय केंद्र , राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लगभग 46,430 संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा दे रहे हैं लेकिन इनमें से एक भी विश्वविद्यालय दुनियाभर में उच्च शिक्षा के शीर्ष 200 संस्थानों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। ऐसे में, युवाओं को बजट से न सिर्फ उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार की बल्कि कम फीस पर बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी उपायों की उम्मीद है। इस संबंध में उन्हें उम्मीद है कि एजुकेशन लोन को छात्रों के और अनुकूल बनाया जाएगा।
शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव की उम्मीद
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र और राज्यों ने मिलकर 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि शिक्षा पर खर्च की लेकिन गैर-सरकारी संगठन प्रथम की ‘असर’ रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा की बदहाली की कहानी कहती है। स्तर में यह गिरावट सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों में आई है। ऐसे में युवा बजट से शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव की उम्मीद रखते हैं।
रोजगार के अवसर पर टिकी हैं युवा की निगाहें
युवा अच्छी नौकरी भी चाहते हैं। बेरोजगारी उन युवाओं में सबसे ज्यादा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 15 से 29 वर्ष की उम्र के बीच युवक और युवतियों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का औसत काफी अधिक है। बता दें कि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक बेरोजगारी डिप्लोमाधारकों में है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल मैनेजमेंट और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ाने के उपाय करेगी। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को वापस नौ प्रतिशत विकास दर पर लाने के उपाय करेंगे जिससे विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां सृजित होंगी।
सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर भी नजर
अन्य देशों की तरह भारत में भी युवाओं का रुझान फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किग साइटों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रति युवाओं की दीवानगी स्वाभाविक है। वे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद चाहते हैं।
भ्रष्टाचार, यौन हिंसा को लेकर भी हैं चिंताएं
देश के युवाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री आम बजट में भ्रष्टाचार से निपटने और अपराध मुक्त समाज खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने संबंधी उपायों की घोषणा करेंगे।
रविवार, 2 सितंबर 2012
कोयले की सुरंग...
कोयले की सुरंग
कोयलागेट की खाई गहरी हो चली है और राजनीतिक सत्ता की काली सुरंग।कोयला खादान को औने पौने दाम में बांटकर राजस्व को चूना लगाने के आंकड़े तो हर किसी के सामने हैं।23 सांसदों ने कोयला खादान के लिये अपने करीबी निजी कंपनियो और कारपोरेट की वकालत की। हर किसी ने पार्टी की लकीर से इतर सत्ता की लकीर खींच कर खादानों के लाइसेंस में हिस्सेदारी की मांग विकास के नाम पर की। क्योंकि जो पत्र खादानों को पाने के लिये सरकार के पास गये, उसमें कांग्रेस से लेकर बीजेपी और वामपंथियों से लेकर तीसरे मोर्चे की कवायद करते सांसदो के पत्र भी हैं। हर किसी ने अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य में विकास के लिये खादानों को जरुरी बताया और अपने करीबी की यह कहकर पैरवी की कि अगर खादान आवंटित हो जायेगी तो उनके क्षेत्र में बिजली उत्पादन, स्टील इंडस्ट्री या फिर सीमेंट या अन्य उघोगों को लाभ होगा। इसलिये संसद के भीतर अगर यह सवाल विश्वासमत के तौर पर उठ जाये कि कोयला खादान लाइसेंस रद्द होने चाहिये या नहीं। तो फिर वोटिंग की स्थिति में क्या होगा? से सब जानते है।
जाहिर है गठबंधन टूट भी सकती हैं। यहां तक की पार्टियों की दीवारें भी टूट सकती हैं और खादान के रखवाले एक साथ खड़े भी हो सकते हैं। ध्यान दें तो इससे पहले हर घोटाले में घोटाले को संजो में रखने वाले एकजूट हुये और ससंद की बहस में सारे घोटाले हवा-हवाई हो गये। पर इस बार हंगामा इसलिये अलग है क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि खादान गंवाकर सत्ता पायी जा सकती है। यानी घोटाले पर समझौता किये बगैर तेवर के साथ खडे होने से सरकार की डूबती साख और डूबेगी। इसलिये बीजेपी का राजनीतिक गणित समझे या तीसरे मोर्चे के समीकरण, दोनों को लगने लगा है कि मनमोहन सरकार गई तो सत्ता की कुंजी उनके हाथ में आनी ही है। इसलिये तर्को के आसरे संसदीय मर्यादा और राजनीतिक नैतिकता की परिभाषा अब मोटा-माल डकारने पर आ टिकी है।बात करे तो जेपीसी को कंगारु कोर्ट बनाकर खारिज किया जा रहा है। पीएसी हंगामे के बलि चढायी जा चुकी है। सीएजी पर तो प्रधानमंत्री को ही भरोसा नहीं है। तो कोयले की खादान से कही ज्यादा गहरी राजनीतिक सुरंग जाती कहा है। तो ये समझना जरूरी है की देश चल कैसे रहा है और राजनीतिक तिकड़म या हंगामे का मतलब है क्या?
स्पेक्ट्रम के दौर में प्रधानमंत्री अपने ही कैबिनेट मनिस्टर से पल्ला यह कहकर झाड़ते है कि मजबूरी गठबंधन की है। लेकिन कोयला घोटाले की परिभाषा में तो गठबंधन की मजबूरी भी नही चलेगी। क्योंकि दस्तावेज तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निकली है। नीतियों पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी है। कोयला खादानो को निजी हाथों में सौप कर पावर सेक्टर में मजबूती लाने की समझ प्रधानमंत्री की है। तो सवाल फिर यही से शुरु होता कि क्या पीएम के इस्तीफे के जरीये विपक्ष आर्थिक सुधार की इसी थ्योरी की पन्नों को खोलना चाहता है या फिर इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। बीजेपी पहले इस्तीफा चाहती है जबकि विपक्ष में बैठे जितनी पार्टियां है वो सरकार से जवाब चाहती है। यानी जदयू से लेकर वामपंथी और मुलायम-माया से लेकर नवीन पटनायक तक की राजनीतिक जमीन बीजेपी से अलग है।
रविवार, 26 अगस्त 2012
सन्नाटा कर गए हंगल...
रंगमंच का मझा हुआ कलाकार आज को दुनिया को अलविदा कह गया। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता एके हंगल का आज सुबह निधन हो गया। मुंबई के आशा पारेख अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली।इससे पहले हंगल की पार्थिव देह को लाल झंडे में लपेट कर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। हंगल का शुरूआत से ही वामपंथ की ओर झुकाव रहा था। वह अंतिम वक्त तक सीपीआई के सदस्य बने रहे। 98 साल के हंगल को 16 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त को हंगल अपने घर में गिर गए थे। पीठ में चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उनकी सर्जरी हुई।सर्जरी होने के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ है। इसके बाद उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके चलते वेंटीलेटर हटा दिया गया।
एके हंगल 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं।उनकी पहली फिल्म थी बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम जो 1966 में आई थी। उन्होंने नमक हराम,शोले,शौकीन और आईना जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम किया था। उन्हें अंतिम बार टीवी सीरियल मधुबाला में देखा गया था। चरित्र अभिनेता पद्म भूषण अवतार किशन हंगल का जन्म एक फरवरी 1914 को कश्मीरी पंडित परिवार में अविभाजित भारत मे पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित हरी किशन हंगल था। उनका बचपन पेशावर में गुजरा। वहां उन्होंने थियेटर में अभियन किया। पिता के रिटायरमेंट के बाद हंगल परिवार पेशावर से कराची आ गया था। बंटवारे के बाद हंगल परिवार 1949 में बंबई आ गया। हंगल तीन साल पाकिस्तान में जेल में भी रहे। साल 1966 से 2005 के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 225 फिल्मों में काम किया। मुंबई में हंगल बलराज साहनी और कैफी आजमी के साथ इप्टा थियेटर से जुड़ गए। एके हंगल आखिरी बार अमोल पालेकर की फिल्म पहेली 2005 में नजर आए।यही नही 8 फरवरी 2011 को हंगल मुंबई में फैशन डिजाइनर रियाज गांजी के शो में व्हीलचेयर पर आए। सरकार ने एके हंगल को 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।
शनिवार, 25 अगस्त 2012
संसद मौन है......
एक वो है जो रोटी बेलता है...एक वो जो रोटी से पकाता है...एक वो है जो रोटी खाता है....एक और जो रोटी से खेलता है। वो है कौन? बड़ी बात है। संसद खुलती है अपने समय के अनुसार..फिर कानो में कानाफूसी शुरू होती है और संसद में हंगामा शुरू होता है। कानों में रही बात इतनी दूर तक जाती है कि पूरे देश में इसकी आवाज सुनाई देती है। पर वो कान में बोलने वाला जो था वो मनमोहन सरकार के संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला...जो राज्यसभा के उपसभापति पी जे कुरियन के कान में आहिस्ते से बोले- "शोरगुल होगा.. पूरे दिन के लिए सदन को एडजर्न करिए।" वाह क्या बात है ? खैर आपका क्या जाता है जो जाता है जो जा रहा है वो तो जनता का जा रहा है..जो एक रूपया जमा कर ट्रैक्स भरते है..अगर नही भरते तो उन पर टैक्स ना भरने का नोटिस उनके घर पहुंत जाता है। बड़ी शर्म की बात है।पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स देती है। वो कैसे भूल सकती है कि संसद की कार्यवाही पर एक दिन में करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आता है। लोगों में गुस्सा है। राजीव शुक्ला ने सरकार को 'कोयले' की कालिख से बचाने के लिए सभापति के कान में एक 'मंत्र' फूंका। ये विपक्ष को रास नही आई..और आती भी कैसे सरकार जो गिरानी है और सत्ता पर काबिज होनी है। जनता ता पैसा है हमारा क्या जाता। फिर कल आयेगें। कौन सा हमारे जेब से पैसा लग रहा है। वजह विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और दिन राज्यसभा का काम ठप हो गया। लेकिन जनता के करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, उसका हिसाब कौन देगा?
गलती सिर्फ सरकार की ही नही बल्कि विपक्ष की भी है अगर वो चाहे तो हंगामें की बजाय सार्थक बहस कर सकती है।और अपनी बात कह सकते है।जनता देख रही है और 2014 में जब चुनाव होगी तो जनता उसका जवाब जरूर देगी। देश की संसद मौन है..पर देश की जनता नही।
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