दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में उभरा है भारत। करीब 55 करोड़ की इस आबादी ने पिछले साल अपनी बुलंद आवाज से दुनियाभर में लोहा मनवाया। तकनीक के मुरीद इस वर्ग में आम बजट को लेकर खासी उम्मीदें हैं। शिक्षा, रोजगार, दक्षता, सुविधाएं और सुरक्षा इनके प्रमुख मुद्दे हैं। अगले सप्ताह पेश होने वाले 2013-14 के आम बजट को लेकर युवाओं की उम्मीदों, संभावनाओं, पिछली योजनाओं का लेखा-जोखा पेश करती हरिकिशन शर्मा की खास रिपोर्ट दुनियाभर में मंदी के चलते हमारी विकास दर सुस्त हुई है और इसका असर नौकरियों पर भी पड़ा है। रोजगार के अवसरों में कमी ने सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित किया है। भारत में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले लोगों में बेरोजगारी की दर 9.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ऐसे में, रोजगार के अवसर मुहैया कराना और भी गंभीर मुद्दा बन गया है। युवाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में ऐसे उपाय करेंगे जिससे बेहतर नौकरियों के अवसरों में वृद्धि होगी।
मध्यम वर्ग जहां महंगाई और टैक्स के गणित में उलझा है तो वहीं वित्त मंत्री पी चिदंबरम से युवाओं की अपेक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तो चाहिए ही साथ में उन्हें अच्छी नौकरी की भी दरकार है। युवाओं का सरोकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों से भी है। वे इस संबंध में बजट में कुछ जरूरी उपाय चाहते हैं।
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की उम्मीद
युवाओं को सबसे बड़ी उम्मीद तो शिक्षा को लेकर ही है। देश की जितनी आबादी है उस हिसाब से आज कम से कम 12 करोड़ छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन बीते वर्षो में तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इनका लगभग पांचवां हिस्सा ही कॉलेज की दहलीज पर पहुंच पाया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 18 फीसदी है जबकि अमेरिका में 81, ब्रिटेन में 54, जापान में 49 और मलेशिया में 27 फीसदी तक है। इतना ही नहीं, देश में जो फिलहाल उच्च शिक्षा के संस्थान हैं वे अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी नीचे हैं।
देश में इस समय केंद्र , राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लगभग 46,430 संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा दे रहे हैं लेकिन इनमें से एक भी विश्वविद्यालय दुनियाभर में उच्च शिक्षा के शीर्ष 200 संस्थानों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। ऐसे में, युवाओं को बजट से न सिर्फ उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार की बल्कि कम फीस पर बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी उपायों की उम्मीद है। इस संबंध में उन्हें उम्मीद है कि एजुकेशन लोन को छात्रों के और अनुकूल बनाया जाएगा।
शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव की उम्मीद
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र और राज्यों ने मिलकर 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि शिक्षा पर खर्च की लेकिन गैर-सरकारी संगठन प्रथम की ‘असर’ रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा की बदहाली की कहानी कहती है। स्तर में यह गिरावट सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों में आई है। ऐसे में युवा बजट से शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव की उम्मीद रखते हैं।
रोजगार के अवसर पर टिकी हैं युवा की निगाहें
युवा अच्छी नौकरी भी चाहते हैं। बेरोजगारी उन युवाओं में सबसे ज्यादा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 15 से 29 वर्ष की उम्र के बीच युवक और युवतियों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का औसत काफी अधिक है। बता दें कि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक बेरोजगारी डिप्लोमाधारकों में है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल मैनेजमेंट और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ाने के उपाय करेगी। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को वापस नौ प्रतिशत विकास दर पर लाने के उपाय करेंगे जिससे विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां सृजित होंगी।
सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर भी नजर
अन्य देशों की तरह भारत में भी युवाओं का रुझान फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किग साइटों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रति युवाओं की दीवानगी स्वाभाविक है। वे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद चाहते हैं।
भ्रष्टाचार, यौन हिंसा को लेकर भी हैं चिंताएं
देश के युवाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री आम बजट में भ्रष्टाचार से निपटने और अपराध मुक्त समाज खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने संबंधी उपायों की घोषणा करेंगे।
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